राजधानी दिल्ली में कांग्रेस बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है. राजधानी में बिजली की समस्या के मुद्दे पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आज यानी बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की. मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद एक तरफ जहां दिल्ली कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हारून यूसुफ ने दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल ने बिजली के बिल के फिक्स चार्ज वापस लेने की बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ  केजरीवाल सरकार ने शीला सरकार के बिजली बिल के आंकड़े जारी किए हैं.
केजरीवाल सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में साल 2010 से 2013 के दौरान बिजली के बिल में मासिक बढ़त दिखाई गई है. उस वक्त दिल्ली की सत्ता में शीला सरकार थी. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बताया कि साल 2016-17 में बिजली के लिए खर्च की गई सब्सिडी 1574.94 करोड़ रुपये थी. 2017-18 में 1444.06 करोड़  रुपये और 2018-19 में बिजली पर सब्सिडी 1699.29 करोड़ रुपये खर्च हुई. सब्सिडी के आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने सवाल पूछा कि कांग्रेस के पास 7400 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया?