पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने आशंका जताई है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ सकती है. केसरीनाथ त्रिपाठी ने इंडिया टुडे टीवी से खास बातचीत में कहा है कि राज्य में हालात ऐसे बन रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है.
बता दें कि पश्चिम बंगाल इन दिनों राजनीतिक हिंसा के दौर से गुजर रहा है. बीजेपी का आरोप है उसके पांच कार्यकर्ता मारे गए हैं. जबकि टीएमसी का कहना है कि उसके 6 कार्यकर्ता गायब हैं. केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने राज्य की मौजूदा हालत के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दे दी है. उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो राज्य में धारा 356 लगाने की जरूरत पड़ सकती है.
इंडिया टुडे टीवी के साथ केसरीनाथ त्रिपाठी की बातचीत के कुछ खास अंश
सवाल: पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत में आपकी क्या चर्चा हुई?
जवाब: ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी,क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मैं नहीं शामिल हो सका था. मैंने पीएम और गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में अवगत कराया.
सवाल: ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी को खारिज कर दिया है, आपकी प्रतिक्रिया?
केसरीनाथ त्रिपाठी: केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो एडवाइजरी जारी करे, हालांकि राज्य सरकार का भी ये नजरिया है वो इसे कर दे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है.
सवाल: बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की हालत में सुधार नहीं होता है तो वे राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे, क्या आपको लगता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है?
जवाब: जरूरत पड़ सकती है. जब ऐसी मांग आती है तो केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी. लेकिन मैंने राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ कोई चर्चा नहीं की है.
सवाल: पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार टकराव के मूड में हैं. बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं, जबकि टीएमसी का कहना है कि कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई है. राज्य का राज्यपाल होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
जवाब : ये सारे बयान राजनीतिक दलों द्वारा पश्चिम बंगाल में दिए गए हैं. मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि शांति कायम रखें और राज्य में कानून-व्यवस्था का पालन करें.