किसानों की समस्या को लेकर मोदी सरकार 5 जुलाई को पूर्ण बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है. लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से ही सरकार उन मोर्चों पर जुट गई है, जिनपर पहले कार्यकाल में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली. वैसे तो चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए सालाना 6 हजार रुपये मदद की शुरुआत की गई है. 

लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि सालाना 6 हजार रुपये किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद की स्कीम में लाभार्थियों की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी अभी तक जो किसान किसी वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे. उन्हें भी जल्द प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ मिल पाएगा. 

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किसान की समस्या पर रोडमैप
दरअसल सरकार का पूरा फोकस किसानों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं को अमल में लाने को लेकर है. खुद पीएम मोदी का कहना है कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. सरकार इसी को लेकर बजट में अपना रोडमैप बता सकती है. 

सरकार कृषि क्षेत्र की सुस्त गतिविधियों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान जारी रख सकती है. पूर्ण बजट में इस क्षेत्र के लिए आबंटन अंतरिम बजट के आंकड़े से 30 फीसदी अधिक किया जा सकता है. अंतरिम बजट में आवंटन 144 फीसदी बढ़ाकर 1,40,764 लाख करोड़ रुपये किया गया था. उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन भी बढ़ सकता है. यही नहीं, किसानों को बजट में मोदी सरकार एक से पांच साल के लिए जीरो परसेंट ब्याज पर कृषि कर्ज भी मुहैया करा सकती है. खबरों के मुताबिक इसमें मूलराशि के समय पर भुगतान की शर्त होगी.