केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में अपने कार्यों की प्राथमिकताएं लगभग तय कर दी हैं. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, कानून के राज की स्थापना और छोटे या बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसमें शामिल है. हालांकि ऐसी कार्रवाई काफी पहले से देखी जा रही है लेकिन मौजूदा सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आने की संभावना है. ईडी, एनआईए, सीबीआई, सीबीडीटी और जम्मू कश्मीर सरकार की कई एजेंसियां अपने अपने काम में लग गई हैं. अभी हाल में जहूर वाताली और अन्य आरोपियों के खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई की गई है. गुरुग्राम और जम्मू कश्मीर में इनसे जुड़ी संपत्तियों की कुर्की की गई. यासीन मलिक के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई जिस पर 4 वायु सैनिकों की हत्या का आरोप है.
जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई जारी है. इसका उदाहरण अभी हाल में देखने को मिला जब जेएंडके बैंक के चेयरमैन के खिलाफ शिकंजा कसा. केंद्रीय गृह मंत्रालय के गंभीर प्रयासों का ही नतीजा है कि अभी हाल में जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) का गठन किया गया है. दो महीने पहले ही एसीबी प्रमुख की नियुक्ति भी की गई है. एसीबी ने इन आरोपों पर जेएंडके बैंक के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की है