केंद्र सरकार ने क्षतिपूरक वन रोपण (कैम्पा) के तहत मिलनेवाली राशि के खर्च करने के प्रावधान में बदलाव किया है. इस बदलाव से झारखंड सरकार को फायदा होगा. अब केंद्र के माध्यम से झारखंड सरकार को मिलनेवाली राशि भी बढ़ेगी. कैम्पा फंड के संचालन में बदलाव के लिए संसद में परिचर्चा हुई थी. 30 सितंबर 2018 से फंड संचालन की विधि संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसके बाद झारखंड सरकार ने दावा का आकलन करना शुरू कर दिया था. अब सरकार का केंद्र सरकार पर करीब चार हजार करोड़ रुपये का दावा बन रहा है. 
कैम्पा फंड के तहत भारत सरकार के पास करीब 52 हजार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं. भारत सरकार द्वारा नियम में बदलाव किये जाने से अब राज्य सरकारों का इस राशि के संचालन के लिए अपना पब्लिक एकाउंट होगा. इस राशि से क्षतिपूरक वन रोपण के अतिरिक्त, भूमि संरक्षण, वन्य प्राणी प्रबंधन, कैचमेंट एरिया सुधार में काम होगा. इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकार में गठित संवैधानिक बॉडी द्वारा होगा.