पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से संपन्न करने की तैयारी कर रहा है. ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार के तहत 12 प्रकार के टैक्स वसूलने का अधिकार देगा. इससे हर पंचायत को करीब 10 लाख से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी. इस राशि को स्वतंत्र रूप से वह अपने ग्राम पंचायत के विकास पर खर्च कर सकती है. अन्य राज्यों में पंचायतें टैक्स के रूप में 50-60 लाख तक सालाना टैक्स की वसूली करती है. 
पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की 8386 ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का वित्तीय अधिकार देने की तैयारी कर रहा है. पंचायती राज अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है, पर नियमावली के अभाव में पंचायतें टैक्स की वसूली नहीं कर रही थीं. विभाग इसकी नियमावली बनाने की तैयारी में जुटा है.