किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ढील देने की मांग की है. नीति आयोग के मुताबिक कड़े कानून के चलते ट्रेडर्स स्टॉक नहीं रखना चाहते हैं. ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है. अगर इस कानून में ढील दी जाती है तो किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर होगा.
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार किसी भी वस्तु का मात्रा और दाम तय कर सकती है. सरकार किसी व्यापारी को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर सकती है. साथ ही, एक्ट में व्यापारी के लिए सजा का भी प्रवधान है. एमएसपी बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी व्यापारियों के जरिए फसल खरीदने की भी योजना बनाई है. लेकिन कड़े कानून के चलते योजना कारगर नहीं हो रही है.
कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों को लेकर दो फैसले हो चुके है. पहला पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे. वहीं, दूसरे फैसले के तहत किसानों के लिए पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है.