अगर सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. दरअसल, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट  5 जुलाई को पेश होने वाला है. इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर रखेंगी.  बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है. 

क्‍यों लग रहे हैं कयास 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को  7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और कर्मचारियों की बकाया मांगों के बारे में जानकारी दी गई है. ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ 50 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने की उम्‍मीद है. 

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बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया था, लेकिन केंद्रीय कर्मी इसे 26,000 रुपये किए जाने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की यह मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है. लोकसभा चुनावों से पहले सरकार इस मसले पर केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह-मशविरा कर रही थी, लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह ठंडे बस्ते में पड़ गया था.

मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया था. पहले महंगाई भत्ता 9 फीसदी मिलता था.