गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाने वाली शिकायत के बाद उन्हें दिए गए अपने नोटिस के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है. मंत्रालय ने आरटीआई कानून के उन प्रावधानों का हवाला देते हुए इससे इनकार किया जो जांच बाधित करने वाली जानकारी साझा करने से रोकते हैं.
गृह मंत्रालय ने अप्रैल में गांधी को नोटिस दिया था और उनसे कहा था कि वह उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े करने वाली शिकायत पर अपनी ‘‘तथ्यात्मक स्थिति’’ एक पखवाड़े में स्पष्ट करें. यह शिकायत भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी. एक आरटीआई याचिका में गृह मंत्रालय से कहा गया था कि वह गांधी को दिए गए नोटिस की प्रति और उनसे मिले जवाब की जानकारी मुहैया कराए.