एक्शन में मोदी सरकार: 15 जून को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई

लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही मोदी सरकार एक्शन में आती जा रही है. अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही किसानों और छोटे व्यापारियों से किया हुआ चुनावी वादा पूरा करने के बाद अब मोदी सरकार दीर्घकालिक मुद्दों पर रोडमैप बनाने में जुट गई है.
नीति आयोग की बुलाई गई बैठक
अगले पांच सालों में देश की तरक्की का ख़ाका तैयार करने के मकसद से मोदी सरकार ने 15 जून को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई है. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जो नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं. राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को भी आमंत्रित किया गया है. मोदी सरकार की दूसरी पारी में गवर्निंग काउंसिल की ये पहली बैठक है. बैठक का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता संभालने के 20 दिनों के भीतर ही इसका आयोजन किया गया है. इतना ही नहीं, 17 जून से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले ही बैठक बुलाई गई है.
कृषि और सूखा होगा मुख्य मुद्दा
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का विशेष फोकस 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करने पर रहने वाला है. इसीलिए गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अन्य बातों के अलावा कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक़ बैठक में देश के अलग अलग इलाकों में जारी सूखे की हालत पर भी चर्चा की जाने की सम्भावना है.
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं सदस्य
गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की वो सर्वोच्च इकाई है जिसका काम अलग अलग मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद कर आगे की रणनीति बनाना है. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के पदेन सदस्य होते हैं. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में काउंसिल की 4 बैठकें हुई थी. आखिरी बैठक जून 2018 में हुई थी.

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