विधानसभा चुनाव 2019 से पहले हरियाणा सरकार बड़ा दांव खेल सकती है, जिसके तहत सैंकड़ों कच्चे कर्मियों को एक तोहफा मिला सकता है। कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी फैसले को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में भी नई नियमितीकरण नीति लागू की जा सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दिए हलफनामे के अनुसार, अगर सरकार ने एक महीने में नीति बनाकर सौंप दी तो 100 दिन में सैकड़ों कच्चे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे।
प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों में केंद्र की परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर इस समय लगभग चालीस हजार कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, हाग दो-दो दशक से कार्यरत हैं और पक्के नहीं हुए। ये कर्मचारी प्रदेश सरकार की 2011 की नियमितीकरण नीति के तहत भी पक्के नहीं हो पाए थे।