31 जुलाई तक विदेशियों के लिये 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना करने में असम सरकार की मदद करेगा . राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का प्रकाशन भी 31 जुलाई को ही किया जायेगा . अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी . जिन लोगों के नाम अंतिम एनआरसी में छूट गये हैं वे इस बारे में समूचे असम में स्थापित किए जा रहे इन न्यायाधिकरणों में गुहार लगा सकते हैं .
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) बी आर शर्मा ने ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और 1,000 अतिरिक्त विदेशी न्यायाधिकरण के निर्माण संबंधी असम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हाल में बैठक आयोजित की थी . केंद्र सरकार भी अवैध प्रवासी घोषित किये गये लोगों के लिये ई-फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की स्थापना संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया है .