मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है. किसानों द्वारा कृषि उपज मंडियों में अपनी उपज बिक्री करने पर उसी दिन व्यापारियों को उन्हें नकद भुगतान करना पड़ेगा. हालांकि नकद भुगतान की राशि अधिकतम 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होगी. इससे अधिक की उपज बिक्री करने पर किसानों को शेष राशि व्यापारियों को बैंकिंग के जरिए देनी होगी. सरकार के इस फैसले के निर्देश सभी संबंधित विभागों को जारी कर दिए गए हैं. ​

बता दें कि लगातार शासन को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि किसानों को आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देकर व्यापारियों द्वारा उन्हें मात्र 10 हजार रुपये नकद दिए जा रहे हैं. ऐसे व्यापारी आयकर अधिनियम का हवाला देकर किसानों से उपज ले ले रहे हैं, मगर उन्हें उनकी उपज का भुगतान उपज की बिकवाली के बाद ही देने का वादा कर रहे हैं.