एसोसिएट जनरल लिमिटेड (AJL) के सेक्टर-6 में स्थित 64 करोड़ रुपये के प्लॉट को जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के फैसले को एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने सही ठहराया था। एडजुकेटिंग अथॉरिटी के फैसले के बाद ED अब इस प्लॉट को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई करेगा।
आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने AJL को नियमों के विपरीत जाकर आवंटन किया था। इसी प्रकरण में सीबीआइ पंचकूला स्थित विशेष अदालत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वोरा ने ही इस प्लाट के फिर से आवंटन के लिए हुड्डा को पत्र लिखा था।
सीबीआइ को हरियाणा सरकार की तरफ से यह केस 5 अप्रैल 2017 को दिया गया था। इससे पहले राज्य चौकसी ब्यूरो,हरियाणा द्वारा इसकी जांच की गई थी और उसमें नियमों में अनियमितता पाए जाने के बाद इसे सीबीआइ को सौंपा गया था।