सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजनाओं को और सरल करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं विभिन्न योजनाओं में लम्बित प्रकरणों का 30 जून, 2019 तक निस्तारण करने के निर्देश दिए।

मेघवाल सोमवार को शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आवासीय विद्यालय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, अनुप्रति योजना, ई.बी.सी छात्रवृति योजना, देवनारायण योजना एवं मुख्यमंत्री सर्वजन छात्रवृति योजना योजना, एस.सी/एस.टी. अत्याचार अधिनियम में दर्ज प्रकरणों, अंतर्रजातिय विवाह योजना, बुक बैक आदि योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि छात्रावासों में बुनियादी सुविधाअें को बेहतर बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में कोई भी छात्रावास किराए के भवनों में नहीं चलेगा। उन्होंने छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया को और सरल बनाने के निर्देश भी दिए, जिससे स्वीकृत क्षमता के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सके।