जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द करवाने की मांग के बीच संपन्न हुए संसदीय चुनावों के परिणाम को अगर पैमाना बनाया जाए तो राज्य में अगली बार भी खिचड़ी सरकार ही होगी। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता नहीं दिख रहा है। 87 विधानसभा क्षेत्रों वाली जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 44 विधायक चाहिए। संसदीय चुनाव परिणाम को देखकर कहा जा सकता है कि नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, जिसे भी सरकार बनानी होगी, बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर में जून 2018 से राज्यपाल शासन लागू हुआ था और उसके बाद 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दल जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा को भंग किए जाने के छह माह के भीतर नए चुनाव करवाने होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हालात व विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने और विधानसभा चुनाव कुछ और समय के लिए स्थगित करने का निर्णय ले सकता है।