राफेल मामला: केंद्र ने SC से कहा- हस्‍तक्षेप से एयरफोर्स के काम पर पड़ सकता है असर

राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि ‘किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है.’ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, “वायु सेना की सेवाओं और प्रशिक्षण की दोनों सरकारों द्वारा बारीकी से निगरानी की गयी है.”
SC में दाखिल जवाब में एनडीए सरकार ने कहा, “पुनर्विचार याचिकाएं बनावटी और गलत आधारों पर आधारित हैं. राफेल डील में हस्तछेप करने और सही करार की जांच कराने का बेजा प्रयास किया जा रहा है.” केंद्र ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, “कैग की रिपोर्ट ने सरकार के कदम को सही ठहराया है. हवाई जहाजों के मूल्य से जुड़े सभी आरोपो को कैग ने खरिज किया है. अदालत को पहले भी फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली थी.
राफेल मामले में इन याचिकाओं को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर किया है. ये सभी शीर्ष अदालत के 14 दिसंबर के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. अदालत ने 14 दिसंबर के अपने आदेश में राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

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