प्रदेश सरकार ने गुर्जरों को पुरानी भर्तियों में आरक्षण, बेकलॉग व आरक्षण आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापसी लेने को लेकर तीस मई को सचिवालय में बैठक आयोजित होगी। गुर्जर आंदोलन के बाद फरवरी में गहलोत सरकार के मंत्रीमंडल की उपसमिति और गुर्जर आरक्षण के समिति के बीच हुए समझौतों को लेकर समीक्षा की जाएगी।
इसमें पुरानी भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण, बैकलॉग व मुकदमें वापसी की शर्ते शामिल हैं। बैठक में मंत्रीमंडल की उपसमिति में शामिल सभी उपस्थित होंगे।