विधानसभा चुनाव से पहले आएगी जाट आरक्षण आंदोलन के लिए गठित झा कमीशन की रिपोर्ट

लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना जाट आरक्षण आंदोलन में हुए उपद्रव की जांच के लिए जस्टिस एसएन झा (रिटायर्ड) की अध्यक्षता में गठित कमीशन विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। कमीशन ने लगभग सभी गवाही और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केवल प्रो वीरेंद्र सिंह का एक मामला हाई कोर्ट में है, जिसमें भी कमीशन संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश कर चुका है।
कमीशन की ओर से 97 गवाहों को बुलाया गया। जबकि 31 में से सात शिकायकर्ताओं ने भी 13 गवाह कमीशन के सामने पेश किए हैं। वैसे तो कमीशन का समय 7 जुलाई को पूरा हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार से रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन महीने का और वक्त मांगा गया है। यदि यह समय मिल गया तो अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कमीशन पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। समय नहीं बढ़ा तो जुलाई में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। क्योंकि प्रो वीरेंद्र सिंह के चल रहे मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 31 जुलाई है।

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