पूर्ण राज्य बनने पर जमीन, कानून-व्यवस्था, पुलिस और निर्णय लेने के अधिकार दिल्ली सरकार के पास होंगे।
- सैकड़ों स्कूलों और कॉलेजों के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। दिल्ली में रहनेवाले 3 से 18 साल (नर्सरी से 12वीं) के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी।
- दिल्ली के स्कूलों से 12वीं में 60 पर्सेंट से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन की गारंटी।
- हर कॉलेज में 85 पर्सेंट सीटें दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होंगी।
- दिल्ली पुलिस में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा।
- दिल्ली के किसी भी इलाके से फोन करने पर 5 मिनट में पीसीआर वैन पहुंचेगी।
- एसीबी को फिर से दिल्ली सरकार के दायरे में लाएंगे।
- दिल्ली पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहित विभागों में खाली पड़ी 2 लाख वैकेंसी तुरंत भरी जाएंगी।
- जनलोकपाल बिल समेत सभी 14 बिल जो केंद्र के पास लंबित हैं, उन्हें लागू किया जाएगा।
- मॉडल मोहल्ला सभा बिल लाया जाएगा, हर एक किमी. पर मोहल्ला क्लिनिक होगा।