केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल पुनर्विचार याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है. सरकार ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और सर्वोच्च अदालत को इसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि अदालत की ओर से गतवर्ष जारी किया गया निर्णय बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है. ऐसे में पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
सर्वोच्च अदालत से सरकार ने कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस मामले में सरकार ने गंभीर विचार-विमर्श के बाद करार किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि, “खरीद प्रक्रिया की समीक्षा देश में वर्तमान सुरक्षा वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और पड़ोसी देशों में अच्छी तरह से जानी जा सकती है.”