मध्य प्रदेश सरकार के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं. जिसका खामियाजा अब नगरीय निकाय कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है. सूबे के नगरीय निकायों के करीब एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अभी तक वतेन नहीं मिला है. ये वेतन कर्मचारियों को मार्च के पहले हफ्ते में मिलना था. ऐसे में लग रहा है कि नगरीय निकायों के करीब एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों के परिवार की होली फीकी होने वाली है.
राज्य सरकार की ओर से निकायों को हर महीने चुंगीकर क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा दिया जाता है. चूंकि नगरीय निकायों के पास आय का बहुत बड़ा साधन नहीं है, इसलिए इसी पैसे से वे अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं. फरवरी में दिए जाने वाले चुंगीकर क्षतिपूर्ति के 320 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अभी तक नहीं दिए हैं. इस कारण निकाय कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं.