केंद्रीय चुनाव आयोग इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सख़्ती बरतने वाला है। ईवीएम में गड़बड़ी के विपक्ष के आरोपों के चलते उसने इस बार हर मतदान केंद्र पर वीवीपैट उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कई छोटे राज्यों में पहली बार मतदान एक से ज्यादा चरणों में कराने का फैसला किया है।
मजे की बात है कि पिछले सप्ताह ही सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर चल रहे मामले में एक संयुक्त हलफ़नामा देकर आग्रह किया था कि इस बार कम से कम 50 प्रतिशत वोटिंग मशीनों में वीवीपैट (वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) का इस्तेमाल किया जाए। यह शपथपत्र आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पहल पर दाखिल किया गया। इस पर 22 दलों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं।

जनवरी के पहले सप्ताह में तमिलनाडु काडर के पूर्व आईएएस एमएस देवसहायम, पूर्व राजनयिक केपी फैबियन और पूर्व बैंकर टीएफ राजेंद्र देव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कम से कम तीस प्रतिशत ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों को लगाए जाने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह करने से ईवीएम की कार्यकुशलता पर लग रहे सवालो पर विराम लग जाएगा। विपक्षी दलों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत वीवीपैट की मांग की है।