घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के लिए बनेगा कानून
घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों पर अब प्रदेश की नई सरकार कानूनी शिकंजा कसने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना और घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर को निर्माण कार्यों से जुड़े सभी विभागों और विषय विशेषज्ञों से चर्चा करके आगामी 15 दिनों में कार्ययोजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र में एनीकट, बांध और सड़कों का घटिया निर्माण का मुद्दा उठा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है।