प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा पिछली सरकार के फैसलों को पलटने का सिलसिला जारी है. पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम हटाने के बाद अब सरकार ने पिछली सरकार के एक और अहम फैसले को पलट दिया है. सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर वापस 5 साल का कर दिया है. बीजेपी सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाया था. गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो जाएगा.
अशोक गहलोत सरकार ने लोकायुक्त एसएस कोठारी के कार्यकाल को 8 साल से घटाकर वापस 5 साल का कर दिया है. सरकार लोकायुक्त के कार्यकाल को कम करने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अब लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल का हो गया है. इससे अब लोकायुक्त एसएस कोठारी कभी भी हटाए जा सकते हैं.