मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य का अपना डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस एंड इंफोर्समेंट (डीआरआइ एंड ई) गठित कर केंद्र को चुनौती दी है। केंद्र का पहले से अपना डीआरआइ और इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) है। बंगाल के डीआरआइ एंड ई को काफी अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि डीआरआइ एंड ई टैक्स चोरी के मामलों की जांच करेगा।
यह देश में इस तरह का पहला संस्थान है। राजस्व में कमी और टैक्स चोरी से मुकाबले के लिए राज्य सरकार लंबे समय से इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही थी। सरकार इंफोर्समेंट पर भी ध्यान देना चाहती है। इसी वजह से वित्त विभाग के तहत डीआरआइ एंड ई गठित किया गया है। डीआरआइ एंड ई के पास अपनी जानकारी पर और अन्य रिवेन्यू डायरेक्टोरेट या राज्य सरकार की ओर से भेजे गए मामलों की जांच करने का अधिकार होगा। यह जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए संबंधित राजस्व प्राधिकरणों को अपनी जांच रिपोर्ट भेज सकता है।
डीआरआइ एंड ई टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में गड़बड़ी के आरोपों पर रिवेन्यू डायरेक्टोरेट के सरकारी कर्मचारियों की भी जांच कर सकेगा। डायरेक्टोरेट की अगुआई डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलीजेंस एंड इंफोर्समेंट करेंगे, जो आइएएस कैडर के अधिकारी होते हैं।