कांग्रेस सरकार उद्योग विरोध नहीं है, लेकिन गरीब, आदिवासियों का नुकसान कर करके हम किसी को उद्योग लगाने नहीं देंगे। विधानसभा में शुक्रवार को अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि बस्तर में अडानी पावर को खनन के लिए घुसने नहीं देंगे। उसे बैलाडीला में आवंटित आयरन ओर का खनन नहीं करने देंगे।
सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। बस्तर के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही विकास होगा। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग नहीं चाहते अडानी कंपनी खनन करे। जल्द ही बस्तर के लोग सीएम से भी मिलेंगे।
मंत्री ने इस वर्ष के अंत तक राज्य की नई उद्योग नीति घोषित करने का एलान किया। साथ ही बस्तर में टाटा की विफलता के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि सरकार की कमजोरी के कारण टाटा को भागना पड़ा।
चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग के 341 करोड़ की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। नई नीति में राज्य और लोगों के हितों का रखा जाएगा ध्यान लखमा ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार की उद्योग नीति इस वर्ष खत्म हो जाएगी।
हमारी सरकार नई उद्योग नीति बना रही है जो इस वर्ष सितंबर- अक्टूबर तक सदन के पटल पर रख दी जाएगी और वर्ष के अंत तक लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई नीति बनाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न राज्यों का दौरा करेगी। नई नीति में सरकार राज्य के आदिवासी, पिछड़ा वर्ग से लेकर आम लोगों और राज्य के हितों का पूरा ध्यानरखेगी।