दिल्ली सरकार ने हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की योजना के तहत सिर्फ 2017-18 तक ही सब्सिडी के तौर पर करीब 400 करोड़ रुपये बांट दिए हैं. ये जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने हाईकोर्ट को हलफनामा दाखिल करके बताई है. मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के मामले को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड ने हाई कोर्ट से मांगी गई जानकारी पर विस्तृत जानकारी हलफनामे में दी है.
जल बोर्ड ने अपने हलफनामे में बताया है कि साल 2014-15 में शुरू की गई इस योजना में 1.88 करोड रुपए की सब्सिडी दी गई थी.लेकिन 2017- 18 तक यह सब्सिडी 396. 66 करोड रुपए तक पहुंच गई है. जल बोर्ड ने अपने हलफनामे में सब्सिडी की रकम इतनी बढ़ने का कारण भी बताया है. जल बोर्ड के मुताबिक सब्सिडी की धनराशि बढ़ने का कारण लगातार बढ़ रहे उपभोक्ता है.साल 2015 में 20 हज़ार लीटर हर महीने पानी मुफ्त उपभोक्ताओं की संख्या 5.6 लाख थी लेकिन साल 2018 आते आते यह संख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई. जल बोर्ड के मुताबिक 2018 में मुफ्त पानी लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 11.11लाख हो गई है.