विधायक पवन काजल ने कहा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के गगल में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में स्वीकृत आइटी पार्क के निर्माण में हो रही देरी के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने पार्क के निर्माण का देरी का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या सरकार गगल में आइटी पार्क बनाने के लिए प्रयासरत है और इसका निर्माण कार्य कब तक होगा।
सदन में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मार्कंडेय ने आश्वास्त किया कि प्रदेश सरकार गगल में आइटी पार्क बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने 24 अगस्त 2018 को मंत्रिमंडल बैठक में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि हस्तांतरण की अनुमति प्रदान कर दी है। अब सूचना प्रोद्योगिकी विभाग और एसटीपीआइ भारत सरकार के मध्य समझौता होना है। इसके लिए प्रदेश सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने समझौता ज्ञापन 10 सितंबर 2018 को एसटीपीआइ को भेजा है। जो अभी तक एसटीपीआइ के पास लंबित है। जैसे ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगी तो पार्क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। विधायक पवन काजल ने कहा गगल में आईटी पार्क का निर्माण होने से बेरोजगारों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय ओबीसी कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र चौधरी ने कहा कांग्रेस ने आइटी पार्क के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था जबकि मात्र घोषणा कर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जयराम ने आइटी पार्क के लिए बजट का प्रावधान किया है। इससे निर्माण की आस जगी है।