हिमाचल सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सुंदरनगर स्थित बीएसएल प्रोजेक्ट की खाली पड़ी जमीन को अपने अधीन लेने की तैयारी कर रही है। सोमवार को विधानसभा में सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार को स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वहां काफी जमीन खाली पड़ी है जबकि बीबीएमबी ने जमीन खाली न होने की जानकारी दी है।ऐसे में स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर पहले बोर्ड से खाली जमीन के मार्फत जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद विधि विभाग से सलाह कर देखा जाएगा कि किस तरह जमीन को वापस लिया जा सकता है। मंत्री ने बताया कि चूंकि बीबीएमबी को जो जमीन दी गई वह 1894 के भू अधिग्रहण कानून के तहत दी गई। 
वर्तमान में भूमि के अधिग्रहण या वापसी के लिए 2013 में बने भू अर्जन कानून को आधार माना जाता है। ऐसे में पूर्व के कानून में जमीन वापसी की क्या व्यवस्था थी उसका अध्ययन करने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी।
 
मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि चूंकि केंद्र के माध्यम से प्रोजेक्ट लगा, इसलिए सरकार इसे नए सिरे से केंद्र से उठाकर जमीन वापसी का प्रयास करेगी ताकि उस खाली जमीन पर उद्योगों व सुंदरनगर के  विकास के लिए नए कदम उठाए जा सकें।

इससे पहले विधायक राकेश ने आपत्ति जताई कि जमीन खाली होने के बावजूद बोर्ड ने सरकार को जमीन खाली न होने की गलत जानकारी देकर भ्रमित किया है।
यही नहीं, विधानसभा में सवाल उठने पर वह जमीन की बाड़बंदी जैसे कदम भी उठा रहा है। ऐसे में सरकार को सख्त फैसला लेते हुए जमीन अपने अधीन लेनी चाहिए ताकि उस जमीन का सरकार प्रदेश व सुंदरनगर के विकास के लिए इस्तेमाल कर सके।