प्रदेश के करीब चार हजार औपबंधिक प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिल गई है। 31 मार्च 2019 से पहले अधिमान अहर्ता हासिल करने से चूके शिक्षकों को इसके लिए दो साल का अतिरिक्त समय दिए जाने के फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के अनुरोध पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस पर सहमति जताई है। प्रदेश सरकार ने 2015 में कोर्ट के आदेश के बाद करीब चार हजार शिक्षकों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी थी। इन शिक्षकों ने बीटीसी व डीएलएड किया था।

इसी दौरान एनसीटीई ने इन शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने के निर्देश दिए। इसके विरोध में कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। सिंगल बैंच से उनके खिलाफ आदेश आया।
उन्होंने हरिद्वार संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों के करीब 600 छात्र अध्ययनरत हैं। छात्रावास न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने छात्रावास निर्माण पर भी सहमति व्यक्त की। 

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने असर व त्रिपुरा की तर्ज पर प्रदेश के औपबंधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय देने पर सहमति व्यक्त की है। दो वर्ष का अतिरिक्त समय मिलने से शिक्षक आवश्यक अधिमान अहर्ता पूरी कर सकेंगे।