केंद्रीय मंत्री और राजग नेता रामविलास पासवान ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अध्यादेश लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी।
पासवान ने कहा, 'मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेगी और उसके अनुरूप कदम उठाएगी। यह मामला यहीं बंद हो जाता है और ऐसे में कोई अध्यादेश या संसद में कानून लाने का सवाल ही नहीं उठता है।'
केंद्रीय मंत्री से न्यायाधीश की अनुपलब्धता की वजह से रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में हो रही देरी पर सवाल पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले की 29 जनवरी से होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के एक जज उपलब्ध नहीं होंगे।
पासवान ने कहा, 'वैसे तो आरएसएस और भाजपा नेता राम मंदिर मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी यह मुद्दा नहीं उठाया है, जो अच्छा है।'